Haryana Cold Storage Subsidy Scheme 2024 / Cold Storage Subsidy in Haryana: हरियाणा में वातानुकूलित इकाईयों को स्थापित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करते हुए हरियाणा सरकार ने 35% सब्सिडी देने से सम्बंधित Haryana Cold Storage Subsidy Scheme की घोषणा की है ।
हरियाणा सरकार ने Cold Storage Subsidy के अतिरिक्त, ग्रेडिंग पैकिंग इकाई (Grading & Packing Unit), फल पकाने वाला चेंबर (Fruit ripening Chamber), नियंत्रित वातावरण चेंबर(Controlled Environment Chamber), सोलर रूफ टॉप (Solar RoofTop), and वातानुकूलित वैन (Air Conditioned Van) से सम्बंधित मदों के तहत सब्सिडी देने की योजना की घोषणा की है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को 35% तक अनुदान दिया जाएगा।
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Haryana Cold Storage Subsidy Scheme हरियाणा सरकार ने बागवानी और बागवानी से संबंधित आधारभूत संरचना के विकास के लिए शुरू की है।
हरियाणा के स्थाई निवासी जो इन इकाइयों में से कोई भी इकाई स्थापित करना चाहते हैं, वह अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर इस स्कीम के बारे में और अधिक जानकारी व आवेदन से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इस सब्सिडी योजना(सब्सिडी योजना) से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 2021 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
यह योजना उद्यान विभाग हरियाणा के अंतर्गत शुरू की गई है।
हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत सब्सिडी देने से संबंधित आवेदनों को आमंत्रित कर लिया है।
जो भी इच्छुक हरियाणा के स्थाई निवासी हैं वह कृपया योजना का लाभ उठाएं और आवेदन करें।
इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निम्न प्रकार से हैं:
- ऊपर बताई गई इकाइयों पर कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत ब्याज दर पर छूट दी जाएगी
- इकाइयों पर 2 करोड रुपए तक कॉलेटरल सिक्योरिटी की सुविधा दी जाएगी
- योजना का लाभ ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर दिया जाएगा
- इच्छुक प्रार्थी पूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट व सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने जिले में ‘जिला उद्यान अधिकारी’ के कार्यालय में जमा करवाएं।
Haryana Cold Storage Subsidy व अन्य इकाई स्थापना योजना के लिए आवेदन की योग्यता
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो
- इकाई स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्द हो
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- Family ID Income Verified हो
- आधार कार्ड
- Working Phone Number
- Project Report
आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी और सहायता के लिए आप अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपको उससे संबंधित दस्तावेजों के बारे में बता दिया जाएगा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करवाने में भी आपकी सहायता की जाएगी। ओर अधिक जानकारी ओर स्वयं आवेदन के लिए आप https://hortnet.gov.in/ पर जाएं।
FAQ
How much Cold Storage Subsidy in Haryana is given / What is the maximum subsidy amount for cold storage in Haryana?
– 35% amount is given as a Cold Storage Subsidy in Haryana.
– FPOs in Haryana can obtain from 70% to 90% subsidy to set up a Pack House as the state government has reserved 510 Rs. crores for the vegetables and fruits in the state.
What is the eligibility of Cold Storage Subsidy in Haryana?
– आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो
– इकाई स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्द हो
What does a mini cold storage plant cost in India?
The small cold storage project cost is less than 50 Lakh approx.
What is the maximum subsidy amount in cold storage?
As per govt. declared limit.
Is there a subsidy for cold storage?
35% amount is given as a cold storage subsidy in Haryana.
How much does a 1000 mt cold storage project cost?
A 1000 MT cold storage facility will cost a total of Rs. 3,27,00,000.
How much does 500-ton cold storage cost in India?
The 500 mt cold storage cost is about 100 to 110 Lakhs in India, cost varies depending on the location and type of cold storage.
How Much Area Is Required To Open A Cold Storage With A 500 MT Capacity?
In 1800 to 2000 square meters.
How do you calculate cold storage capacity in tonnage?
Cold storage tonnage = Internal volume of the cold storage room × volume utilization factor × food unit weight.
Is there any subsidy for frozen cold storage?
The State Government and Central Government give you subsidies ranging from 35% to 50% subsidy for cold storage. Read the article above for complete information about the benefits of the Cold Storage Subsidy given by the Government of Haryana.
What is the subsidy for cold storage in Haryana?
35% amount is given as a cold storage subsidy in Haryana.
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