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ग्रामीण भंडारण योजना 2024 – Warehouse Subsidy Yojana 2024 – Don’t Miss – Know Now on Haryana Blog

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ग्रामीण भंडारण योजना 2023 एक सरकारी Warehouse Subsidy Yojana है जो किसानों को अपने उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सही भंडारण सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधाएं बनाई जाती हैं ताकि किसान अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बेच सकें और उनके बेचे गए उत्पादों की सही मात्रा रख सकें।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा धनराशि का 33% और राज्य सरकार द्वारा धनराशि का 67% वित्तपोषण किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, संग्रहण केंद्रों की व्यवस्था की जाती है, जहां किसानों के उत्पाद संग्रहित किए जाते हैं। इन संग्रहण केंद्रों में उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के भंडारण सुविधाएं जैसे कि सीमेंट बंद भंडारण, धातु बंद भंडारण और प्लास्टिक बंद भंडारण आदि उपलब्ध कराए जाते हैं।

Today, here we will be providing you with all the information related to the Rural Warehousing Scheme, including how to apply online for this Warehouse Subsidy Scheme, the benefits of the Warehouse Subsidy Scheme 2023, the necessary documents, and the eligibility criteria to apply online for the Gramin Bhandar Yojana. To learn more about the scheme and its associated information, please read the article that we have written until the end.

ग्रामीण भंडारण योजना(Warehouse Subsidy Yojana) से निम्नलिखित लाभ होते हैं:

  1. किसानों के लिए संग्रहण केंद्र बनाने का पूरा खर्च सरकार द्वारा दिया जाता है।
  2. किसानों को उनकी उपज को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण सुविधा मिलती है।
  3. संग्रहण केंद्र खरीदारों को सीधे जुड़ने की सुविधा देते हुए किसानों को उनकी उपज को बेहतर मूल्य पर बेचने में मदद करते हैं।
  4. इस योजना के तहत संग्रहण केंद्रों को आवश्यक संरचनात्मक विकास एवं सामग्री व्यवस्था के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है।
  5. इस योजना के तहत संग्रहण केंद्रों में उपज को उचित स्थानों पर रखा जाता है, जिससे उपज के नुकसान का खतरा कम होता है।
  6. इस योजना के तहत संग्रहण केंद्रों के साथ संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त अधिकारियों का निर्वाह किया जाता है।

ग्रामीण भंडारण योजना ( Warehouse Subsidy Yojana ) के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक योग्यता और दस्तावेज़

योग्यता:

  1. आवेदक को भारत का निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए और किसान होना चाहिए।
  3. आवेदक के पास अपनी जमीन होनी चाहिए जिस पर संग्रहण केंद्र बनाने की योग्यता हो।
  4. आवेदक को संग्रहण केंद्र के लिए अपने खुद के नाम की बैंक खाता होना चाहिए।
  5. आवेदक को स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल होना चाहिए।

Warehouse Subsidy Yojana में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  1. आधार कार्ड / Aadhar Card की प्रति।
  2. पहचान पत्र (जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि)।
  3. बैंक स्टेटमेंट की प्रति।
  4. जमीन के संबंध में दस्तावेज़ (जैसे भूमि का पंजीकरण प्रमाणपत्र, खसरा, खतौनी आदि)।
  5. किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  6. स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रमाण पत्र।
  7. परिवार पहचान पत्र (PPP Haryana) .
  8. मोबाईल नंबर, जो काम करता हो।

Gramin Bhandaran Yojana का लाभ कौन कौन उठा सकता है?

जैसा की हमें पता है, Gramin Bhandaran Yojana एक भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज, फल और सब्जियों के भंडारण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना से निम्नलिखित लोग लाभ उठा सकते हैं:

  • ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित किसान जो अपने उत्पादों को भंडारण करना चाहते हैं।
  • समूह या संगठन जो अपने सदस्यों के लिए भंडारण सुविधा प्रदान करना चाहते हैं:
  1. कृषक/उत्पादक समूह
  2. प्रतिष्ठान
  3. गैर सरकारी संगठन
  4. स्वयं सहायता समूह
  5. कंपनियां
  6. निगम
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ढूंढ रहे लोग जो भंडारण सुविधा के अंतर्गत काम करना चाहते हैं।

इस योजना के तहत सभी भंडारण सुविधाएं आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उन्हें भंडारण सुविधाओं के लिए उचित मात्रा में पूंजी प्राप्त करने में मदद मिलती है।

ग्रामीण भंडारण योजना – Warehouse Subsidy Yojana को वितपोषित करने वाले बैंक:

  • Commercial Bank / कमर्शियल बैंक
  • State Co-operative Bank / स्टेट को-आपरेटिव बैंक
  • Regional Rural Banks of India / रीजेनल रुरल बैंक ऑफ इंडिया
  • Urban Co-operative Bank / अर्बन को-आपरेटिव बैंक
  • Agriculture Development Finance Committee / ऐग्रिकल्चर डेवलपमेंट फाइनैन्स कमिटी
  • State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDB) / स्टेट को-आपरेटिव ऐग्रिकल्चर एण्ड रुरल डेवलपमेंट बैंक

Warehouse Subsidy Yojana के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी

  • इस ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता / Warehouse Subsidy से किए जाने वाले भंडार ग्रह के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा परियोजना लागत का केवल 25% अधिकतम सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा अगर लाभार्थी स्नातक किसान है, जोकि 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा ना हो।
  • जो किसान लाभार्थी अन्य संस्था कंपनियों या निगम के अंतर्गत आते हैं उन किसानों को पूंजी की लागत का केवल 15% सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा, जोकि 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा ना हो।
  • एनसीडीसी की सहायता से किए जाने वाले भंडार ग्रह के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा परियोजना लागत का केवल 25% सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा.

ग्रामीण भंडारण योजना Warehouse Subsidy के लिए Online Apply कैसे करें

  • Online Apply करने के लिए नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाईट पर जाएं, जिसका लिंक ये है : NABARD
  • होम पेज आपके स्क्रीन पर खुल कर आ जाएगा
  • होम पेज पर आप “सरकारी. प्रायोजित योजनाएँ” पर जाएं।
  • वहाँ आप इस योजना को ढूंढ कर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।
  • तत्पश्चात महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करें।
  • सबमिट “SUBMIT” बटन पर क्लिक करें।
  • आपने ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन कर दिया है, विभाग आपको समय समय पर सूचना भेजता रहेगा।

FAQ

नाबर्ड ग्रामीण भण्डारण योजना क्या है?

NABARD Gramin Bhandaran Yojana यह महाराष्ट्र सरकार की किसान हेतु लक्ष्यी योजना है। इसके अंतर्गत Warehouse Subsidy प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनाज भण्डारण बनवाने के लिए 25-33% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।

गोदाम के लिए कितनी जमीन चाहिए?

वस्तुओं के भंडारण के लिए 1500 वर्गमीटर से भी कम भूमि की जरूरत होती है।

वेयर हाउस बनाने में कितनी लागत आती है?

वेयर हाउस गोदाम के लिए निर्माण लागत रु. 900 से 1200 प्रति वर्ग फीट आती है।

वेयर हाउस का किराया कितना मिलता है?

वेयर हाउस का किराया स्थान ओर वेयर हाउस बनाने की प्रकृति पर निर्भर करता है, औसतन 50 रुपए से लेकर 83 रुपए प्रति टन प्रतिमाह किराया का भुगतान किया जाता है।

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